शिक्षणासाठीचा निधी म्हणजे पुढची पिढी घडविण्याची गुंतवणूक – शिक्षणमंत्री तावडे

: राज्यातील कराच्या रुपातून मिळणाऱ्या प्रत्येकी 2 रुपये 40 पैशापैकी 57 पैसे आपण राज्यातील शिक्षणासाठी देतो. हा निधी म्हणजे खर्च नसून गुंतवणूक आहे,

मागेल त्याला शेततळे योजनेची कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करावीत – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
डॉ.आंबेडकर शाळा प्रवेश दिन देशभर विद्यार्थी दिन म्हणून साजरा व्हावा यासाठी प्रयत्न – बडोले
GST जीएसटी क्या कृषि क्षेत्र का राष्टीय लक्ष्य हासिल कर सकेगी ?


:
राज्यातील कराच्या रुपातून मिळणाऱ्या प्रत्येकी 2 रुपये 40 पैशापैकी 57 पैसे आपण राज्यातील शिक्षणासाठी देतो. हा निधी म्हणजे खर्च नसून गुंतवणूक आहे, असे प्रतिपादन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले.

पद्मश्री कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या 130 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग काऊन्सिलचे सदस्य तथा आमदार डॉ. पतंगराव कदम, संस्थेचे चेअरमन डॉ. अनिल पाटील, संस्थेचे मॅनेजिंग काऊन्सिल सदस्य डॉ. एन.डी. पाटील, रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव प्राचार्य डॉ. भाऊसाहेब कराळे, सहसचिव डॉ. विजयसिंह सावंत आदी उपस्थित होते.

श्री. तावडे म्हणाले, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या योजनेमुळे राज्यात 10,153 शाळांचा दर्जा सुधारला तर ऑपरेशन डिजीटल शाळा कार्यक्रमातून साठ हजार 32 शाळा डिजीटल झाल्या. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदातील शाळांचा दर्जा सुधारावा यासाठी लोकांचा सहभाग घेतला. शाळा सुधारणेला चालना देण्याच्या या धोरणाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या लोकसहभागातून 326 कोटी रुपये उभे राहिले. त्यातून जिल्हा परिषद शाळांच्या प्रगतीला मोठा हातभार लागला. मोबाईलसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षणात गतिमानता आणण्यासाठी वापरायची परवानगी दिली. त्यामुळे आज स्मार्टफोन ॲपमधून शिक्षकांनी नवनवे शिकविण्याचे प्रयोग करुन 1 लाख 87 हजार शिक्षक या ॲपचा उपयोग करुन विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या युगात गुणवत्ता महत्वाची आहे. त्यासाठी शिक्षणामध्ये नवनवे बदल करणे आवश्यक असून कालानुरुप बदल करण्यासाठी आपण अनुकूल आहोत. रयतसारख्या शिक्षण संस्थांना ॲकॅडमिक स्वायत्ता देण्याचा विचार होवू शकतो. या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी झटणाऱ्या संस्था आहेत म्हणूनच आपण रयत शिक्षण संस्थेच्या गुरुकुलाला मान्यता दिल्याचेही शिक्षण मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील गुणवत्ता एकाच मापात मोजता येणार नाही. त्यासाठी आपली परीक्षा पद्धती जी घोकंपट्टीवर आधारलेली आहे. ती बदलावी लागणार आहे, हे शिक्षणमंत्र्यांनी काही उदाहरणे देवून पटवून दिले. आता महाराष्ट्रातील शिक्षणात ते बदल घडवून आणण्याचा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0