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Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ से जुड़ी छह राज्यों की सरहदों पर 20 विभागों की नजर, 15 दिन में 27 करोड़ का सामान व नकदी जब्त

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Lok sabha election 2024

लोकसभा चुनाव के नजरिए से प्रदेश से लगे राज्यों की सीमाओं पर विभागों की नजर जमी हुई है। यहां चेकपोस्ट बनाए गए हैं। आचार संहिता की वजह से बिना दस्तावेज वस्तुओं के परिवहन पर नजर रखने के लिए 20 अलग-अलग विभागों की प्रवर्तन की टीमें जमीन से लेकर आसमान पर नजर रख रही है। सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो आचार संहिता के लागू होने की तारीख 16 मार्च से लेकर अब तक प्रदेशभर में नकदी व अन्य सामानों को मिलाकर लगभग 27 करोड़ रुपये की धनराशि व सामान जब्त किए गए हैं। सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शहरों के भीतर भी जांच जारी है। एयरपोर्ट, रेलवे, पुलिस, आयकर, ईडी सहित केंद्रीय व राज्य सरकार की प्रवर्तन व जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया है।

नकदी, जेवर, मादक पदार्थ व वस्तुएं जब्त

निगरानी के दौरान रायपुर सहित अन्य चेक पोस्टों पर नकदी, ज्वेलरी, मादक पदार्थों के साथ अन्य वस्तुएं जब्त की गई है। जांच दलों की निगरानी पर सराफा, किराना, कपड़ा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों कहना है कि प्रशासन को नियमों में ढील देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान दिवाली के सीजन में आचार संहिता लागू थी,वहीं अब लोकसभा के दौरान शादियों के सीजन में आचार संहिता की वजह से व्यापारियों को कई स्थानों पर परेशानी उठानी पड़ रही है।

50 हजार से अधिक कैश होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज

नियमों के मुताबिक आम आदमी हो या व्यापारी 50 हजार से अधिक कैश के साथ यात्रा करने पर जांच में पकड़े जाने पर उन्हें जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। चाहे बैंक की रसीद हो या एटीएम की पर्ची। बैंक से राशि निकालने पर पासबुक या मोबाइल बैकिंग में लेन-देन का अपटेड रखना होगा।

इन राज्यों की सरहदों पर निगरानी

महाराष्ट्र ओडिशा आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड तेलंगाना

इन विभागों के कंधों पर निगरानी की जिम्मेदारी

राज्य पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी विभाग,फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट,राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट(ईडी), भारतीय रेलवे, सीआईएसएफ,एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य विमानन विभाग, वन विभाग,डाक विभाग, राज्य परिवहन विभाग, वाणिज्यिकर कर विभाग, सीआरपीएफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन।

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